Online Gaming: भारत में ऑनलाइन गेमिंग की वैधता, जीएसटी और पुराने जुआ कानूनों की प्रासंगिकता

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भारत में Online Gaming एक तेजी से विकसित हो रहा उद्योग है। 2023 में, भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का मूल्य 136 बिलियन रुपये था और 2025 तक 250 बिलियन रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

इस विकास के साथ, ऑनलाइन गेमिंग की वैधता और जीएसटी कानून के बाद पुराने जुआ कानूनों की प्रासंगिकता पर बहस बढ़ रही है।

Online Gaming की वैधता

भारत में Online Gaming की वैधता जटिल है और राज्य-दर-राज्य भिन्न होती है। कुछ राज्यों में, जैसे कि मध्यप्रदेश, सिक्किम, गोवा और मेघालय में ऑनलाइन गेमिंग पूरी तरह से कानूनी है। अन्य राज्यों में, जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटक, यह प्रतिबंधित है।

जीएसटी कानून

1 अक्टूबर 2023 से, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% GST लगाया गया है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। हालांकि इसके लिए विधेयक लाकर प्रभाव में लाना राज्यों के हाथ में है।

पुराने जुआ कानून

भारत में कई पुराने जुआ कानून हैं, जैसे कि Public Gambling Act, 1867। ये कानून सार्वजनिक जुआ को प्रतिबंधित करते हैं।

प्रमुख प्रकार के कानून

  1. सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867: यह कानून भारत में सार्वजनिक जुआ को प्रतिबंधित करता है। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने, जुआ घरों का संचालन करने और जुए के लिए उपकरणों का उपयोग करने पर प्रतिबंध शामिल है।
  2. भारतीय दंड संहिता, 1860: यह कानून जुआ खेलने और जुआ घरों के संचालन से जुड़े कुछ अपराधों को परिभाषित करता है। इसमें धोखाधड़ी, धमकी और हिंसा जैसे अपराध शामिल हैं।
  3. राज्य-विशिष्ट कानून: प्रत्येक राज्य में जुआ और गैम्ब्लिंग को नियंत्रित करने के लिए अपने कानून हैं। कुछ राज्यों में जुआ पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जबकि अन्य राज्यों में इसे कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जाती है।

कुछ राज्य-विशिष्ट कानूनों के उदाहरण:

  • गोवा पब्लिक गेमिंग एक्ट, 1976: यह कानून गोवा में कैसीनो और अन्य जुआ गतिविधियों को अनुमति देता है।
  • सिक्किम गेमिंग (रेगुलेशन) एक्ट, 2008: यह कानून सिक्किम में ऑनलाइन और ऑफलाइन जुआ गतिविधियों को अनुमति देता है।
  • तमिलनाडु गेमिंग एक्ट, 1930: यह कानून तमिलनाडु में सभी प्रकार के जुआ को प्रतिबंधित करता है।

राज्यों का हवाला

  • सिक्किम: सिक्किम भारत का पहला राज्य था जिसने 2008 में ऑनलाइन गेमिंग को वैध बनाया था।
  • गोवा: गोवा ने 2013 में ऑनलाइन गेमिंग को वैध बनाया।
  • मेघालय: मेघालय ने 2018 में ऑनलाइन गेमिंग को वैध बनाया।
  • मध्यप्रदेश: मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक-2023 को 13 फरवरी 2024 को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
  • तमिलनाडु: तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंधित है।
  • कर्नाटक: कर्नाटक में ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंधित है।

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2(102A), धारा 2(80A), और धारा 2(80B) का विस्तार से वर्णन

1. धारा 2(102A):

यह धारा “विशिष्ट कार्रवाई योग्य दावा” (Specified Actionable Claim) को परिभाषित करती है। इसमें शामिल हैं:

  • सट्टेबाजी (Betting): किसी घटना के परिणाम पर पैसे या पैसे के बराबर की चीजें लगाना।
  • कैसीनो (Casinos): जुआ खेलने के लिए जगह।
  • जुआ (Gambling): पैसे या पैसे के बराबर की चीजें जीतने या हारने की संभावना पर खेलना।
  • घुड़दौड़ (Horse Racing): घोड़ों की दौड़ पर पैसे या पैसे के बराबर की चीजें लगाना।
  • लॉटरी (Lottery): इनाम जीतने के लिए टिकट खरीदना।
  • ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming): इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खेले जाने वाले खेल, जिसमें खिलाड़ी पैसे या पैसे के बराबर की चीजें जीतने या हारने की संभावना पर खेलते हैं।

2. धारा 2 (80A):

यह धारा “ऑनलाइन गेमिंग” को परिभाषित करती है। इसमें शामिल हैं:

  • इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खेले जाने वाले खेल।
  • खेल में खिलाड़ी पैसे या पैसे के बराबर की चीजें जमा करते हैं।
  • खेल में खिलाड़ी पैसे, पैसे के बराबर की चीजें या वर्चुअल डिजिटल संपत्ति जीतने की उम्मीद करते हैं।
  • खेल का परिणाम किसी घटना, प्रतिस्पर्धा, गतिविधि, कैसी भी प्रक्रिया, या फिर मौका, कौशल या दोनों पर ही निर्भर हो सकता है।

3. धारा 2 (80B):

यह धारा “ऑनलाइन मनी गेमिंग” को परिभाषित करती है। इसमें शामिल हैं:

  • ऑनलाइन गेमिंग जिसमें खिलाड़ी पैसे या पैसे के बराबर की चीजें जमा करते हैं।
  • खेल में खिलाड़ी पैसे, पैसे के बराबर की चीजें या वर्चुअल डिजिटल संपत्ति जीतने की उम्मीद करते हैं।
  • खेल का परिणाम मौका, कौशल या दोनों पर ही निर्भर हो सकता है।

इन धाराओं का महत्व:

  • इन धाराओं का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग कैसे परिभाषित है और उस पर टैक्स कैसे लगता है।
  • ये धाराएं जीएसटी लागू करने के संदर्भ में भी स्पष्टता लाते हैं।

उदाहरण:

  • यदि आप ऑनलाइन रम्मी खेलते हैं और पैसे जमा करते हैं, तो यह ऑनलाइन मनी गेमिंग माना जाएगा।
  • यदि आप ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं और पैसे जमा करते हैं, तो यह भी ऑनलाइन मनी गेमिंग माना जाएगा।

प्रश्न और उत्तर

क्या भारत में ऑनलाइन गेमिंग कानूनी है?

ऑनलाइन गेमिंग की वैधता राज्य-दर-राज्य भिन्न होती है। कुछ राज्यों में यह कानूनी है, जबकि अन्य में यह प्रतिबंधित है।

क्या ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लागू होता है?

हाँ, 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लागू होता है।

क्या पुराने जुआ कानून अभी भी प्रासंगिक हैं?

हाँ, पुराने जुआ कानून अभी भी प्रासंगिक हैं। जीएसटी कानून इन कानूनों को ओवरराइड नहीं करता है।
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           Dilip Soni

About Journalist Dilip Soni: दिलीप सोनी वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया एक्सपर्ट है, द जैसलमेर न्यूज और जयपुर न्यूज टुडे के संस्थापक और मुख्य संपादक है।

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